India Behind The Lens (News Centre)

अन्ना हजारे ने 13वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की राह इतनी आसान नहीं है। लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन और संसद में हुई चर्चा के बाद गेंद एक बार फिर से संसदीय समिति के पाले में है। कानून, न्याय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की यह संसदीय समिति ही इस बिल के मसौदे को अंतिम शक्ल देगी, जिसके बाद इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा।

इस मकसद की रोशनी में 25 सदस्यों की इस समिति का ढांचा भी बेहद अहम हो जाता है। संसद में अन्ना की मांगें मंजूर होने के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस पर गंभीर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि अन्ना टीम ने प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने, न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने और सांसदों का आचरण इसी परिधि में लाने का मसला शायद छोड़ ही दिया। अय्यर का कहना है कि संसद में जो भी प्रस्ताव पास हुआ उसमें अन्ना की जीत नहीं बल्कि संसद और कानून की रक्षा की गई है।

संसद की स्थाई समिति में कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 10 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। साथ ही इसमें निर्दलीय भी शामिल हैं। कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई वाली यह कमेटी पहले ही साफ कर चुकी है कि इसमें लोकपाल के सभी ड्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। इन ड्राफ्ट में सरकारी लोकपाल, जनलोकपाल, अरुणा राय का लोकपाल ड्राफ्ट, लोक सत्ता पार्टी के जयप्रकाश नारायण का ड्राफ्ट, बहुजन लोकपाल का ड्राफ्ट, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णामूर्ति का ड्राफ्ट जैसे मसौदे शामिल होंगे। यानी मायने एकदम साफ हैं कि कमेटी इन सभी ड्राफ्ट पर गौर करने के बाद ही अंतिम मसौदे पर मुहर लगाएगी। इस मसौदे में इन सभी ड्राफ्ट से जरूरी प्रावधान लिए जा सकते हैं।

इस संसदीय समिति के सदस्यों की राय जन लोकपाल के सवाल पर बिखरी हुई है। समिति के सदस्य लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को संसद में कई बार कहा कि वे सभी एनजीओ को लोकपाल मे शामिल किए जाने के हक में हैं, जो जन लोकपाल बिल के खिलाफ हैं। समिति में शामिल बीएसपी सांसद विजय बहादुर सिंह ने कहा कि वे जन लोकपाल को ज्यों का त्यों स्वीकार करने को मजबूर कतई नहीं हैं। समिति के ही सदस्य और बीजेपी सांसद हरिन पाठक और रामजेठमलानी जन लोकपाल विधेयक के साथ हैं।

समिति की सदस्य और कांग्रेस की सांसद मीनाक्षी नटराजन संसद में पहले ही कह चुकी हैं कि वे सभी प्रारूपों पर गौर करेंगी। राजस्थान से निर्दलीय सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी जनलोकपाल के हक में नहीं हैं। समिति के सदस्य अमर सिंह का जन लोकपाल पर विरोध जग जाहिर है।

इस कमेटी का गणित भी खासा महत्वपूर्ण है। कुल 25 सदस्यों में से कांग्रेस के 8, बीजेपी के 6, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, डीएमके, एआईएडीएमके, जेडीयू, लोकजनशक्ति पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के एक-एक सदस्य हैं। इसमें तीन निर्दलीय भी शामिल हैं। ऐसे में लोकपाल पर इस संसदीय समिति के रुख में खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी की भूमिका खासी महत्वपूर्ण होगी।

(पोस्ट बिस्मिल न्यूज में प्रकाशित खबर पर आधारित)