India Behind The Lens (News Centre)

प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उन जजों को हत्या की साजिश रची थी, जिन्होंने अयोध्या विवाद से जुड़े मामले पर पिछले साल फैसला सुनाया था। लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया था। यह सनसनीखेज खुलासा केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को देश के सभी राज्‍यों के पुलिस महानिदेशकों की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए किया। गृहमंत्री ने यह भी बताया है कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने 50 आतंकी मॉड्यूल को निष्क्रिय किया है।   
 
इस मौके पर गृहमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में होने वाले ज्‍यादातर आतंकवादी हमलों के पीछे पड़ोसी पाकिस्‍तान का हाथ है। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान आतंकवाद की धुरी हैं।
चिदंबरम ने कहा, ‘पाकिस्‍तान में स्थित अधिकतर आतंकवादी गुट भारत पर हमला करते हैं। पाकिस्‍तान में चार से पांच आतंकवादी गुट हैं। इनमें से तीन लश्‍कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्‍मद और हिजबुल मुजाहिदीन भारत पर लगातार हमला करते रहते हैं।’
 
चिदंबरम ने यह भी कहा कि अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी देश आतंकी वारदात से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसी साल अगस्त तक 22 देशों में करीब 279 बड़ी आतंकवादी वारदातें हो चुकी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश प्रभावित हुए।  
 
गृह मंत्री ने माना कि दो महीने के भीतर दो आतंकी हमले सरकार के रिकार्ड पर धब्‍बा हैं। उन्‍होंने दिल्‍ली और मुंबई ब्‍लास्‍ट के लिए अपनी चूक कबूल की है। उन्‍होंने कहा, ‘आतंकी घटनाओं के अनसुलझे मामलों के चलते संदेह की स्थिति पैदा होती है। अदालतों में इन मामलों की सुनवाई भी लंबित है। और अधिक खुले तौर पर संवाद की जरूरत है।’  गृहमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि कुछ मॉड्यूल इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के नाम से काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक सिमी के कई पुराने काडर अब आईएम के काडर बन चुके हैं।  
सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए चिदंबरम ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं और वे तत्‍पर हैं। उन्‍होंने दावा किया कि देश में हाल के वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा में कमी आई है। उन्‍होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि भारत में सक्रिय कुछ आतंकी मॉड्यूल चरमपंथी समूहों के संपर्क में हैं।'
 
वामपंथी उग्रवाद को सबसे हिंसक करार देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह के उग्रवाद से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में आवंटित किए जाने वाले बजट में बढ़ोतरी की गई है।