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कांग्रेस की चली तो अब भारत से गौ-मांस का निर्यात कानूनी रूप से होगा, वीएचपी का मुखर विरोध

जैसे आकाश का ओर-छोर नहीं होता, पाताल की गहराई नापी नहीं जा
सकती, उसी प्रकार लगता है कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की
निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं | १२वी पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार के
कार्यकारी समूह ने योजना आयोग को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें गौ-वंश के
निर्यात पर लगी कानूनी रोक हटा लेने की संस्तुति की गयी है | ये बात
अलग है की अवैधानिक रूप से भारत से अधिक मात्र में गौ-मांस बाहर भेजा
जाता रहा है | ये रिपोर्ट शरद पवार के कृषि मंत्रालय के एक विभाग से
भेजी गयी है |
विश्व हिन्दू परिषद् ने सरकार के इस कृत्य का प्रखर विरोध किया
है | परिषद् ने मांग की है की सरकार अपनी संस्तुति वापस ले इससे पहले
कि देश के सभी धार्मिक एवं राष्ट्रवादी लोगों को सड़क पर आना पड़े
| परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय संगठन सचिव दिनेश चन्द्र ने कहा की
गौ-मांस के निर्यात की वैधानिक अनुमति मिलने से भारत के धर्म पर आघात
होगा और संविधान की आत्मा का भी वध हो जायेगा | ज्ञात हो की भारत के
संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व सरकार को गौ-वंश के संरक्षण को
प्रेरित करते हैं | संविधान के अनुच्छेद ४८ में उनका वर्णन है
|
संयोग है कि अभी २ दिन पहले ही राष्ट्रवादी नेता नरेन्द्र मोदी
ने गौ-हत्या के विरोध में देश व्यापी क़ानून बनाने की मांग की थी |
मोदी के गुजरात एवं अन्य भाजपा शासित राज्यों में गौ-हत्या के विरूद्ध
कानून कड़े कर दिए गए हैं |
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