काले धन पर संसद में चली बहस कितनी सतही थी? इस बहस से यह पता नहीं चलता कि आखिर काला धन है क्या? हम किस धन को काला कहें और..
गृह मंत्री चिदंबरम और योजना आयोग के प्रमुख मोंटेक सिंह
अहलुवालिया का टकराव सरकारी योजनाओं को प्रभावित कर रहा है | पहले पी.
चिदंबरम ने योजना आयोग के अंतर्गत आने वाले आधार कार्ड को अनावश्यक कह
कर उसे रोक दिया था क्योंकि मंत्रालय के अनुसार वे सूचनाएँ पहले ही
राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर में दर्ज हो चुकी थी |
अब योजना आयोग ने गृह मंत्रालय के सभी निवासियों को स्मार्ट कार्ड
देने कि योजना पर पानी फेर दिया है | आयोग का तर्क है कि पहले तो
नागरिकों की जगह केवल निवासियों को कार्ड देना औचित्यहीन है और
अनावश्यक भी है |
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Montek-Chidambaram clash: Planning
Commission rejects Smart ID Card
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आयोग के इस निर्णय के बाद सरकार को यह योजना त्यागनी होगी पर
मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि वे योजना आयोग को अपने निर्णय पर
पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे |
IBTL
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