India Behind The Lens (News Centre)

उत्तराखंड के बाद अब बिहार, टीम अन्ना की माने तो नीतीश सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब नए दौर में पहुंच गई है। बिहार सरकार भी जनलोकपाल के समान अपने राज्य में सख्त लोकायुक्त कानून लाने जा रही है। टीम अन्ना से किए वादे के अनुसार बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कदम बढ़ाते हुए मजबूत लोकायुक्त बनाने का फैसला किया है।

पारदर्शिता बनाने एवं सख्त कानून के लिए 22 नवंबर तक जनता से सुझाव भी मांगे गए एवं बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को मजबूत लोकायुक्त अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। मुख्या बात यह है की इसके दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधानमंडल के सदस्य एवं निगमों में कार्यरत कर्मियों के अलावा सभी लोक सेवक आएंगे।

गौरतलब है की उतराखंड भाजपा सरकार के बाद भाजपा के समर्थन वाली बिहार सरकार भ्रस्टाचार के विरुद्ध जनयुद्ध को आगे बढाती नज़र आ रही है इसी के साथ बिहार सरकार के इस कदम से सभी राष्ट्रवादियों एवं अन्ना समर्थकों में उत्साह हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब नए दौर में पहुंच गई है।