India Behind The Lens (News Centre)

जैसे आकाश का ओर-छोर नहीं होता, पाताल की गहराई नापी नहीं जा सकती, उसी प्रकार लगता है कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं | १२वी पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार के कार्यकारी समूह ने योजना आयोग को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें गौ-वंश के निर्यात पर लगी कानूनी रोक हटा लेने की संस्तुति की गयी है | ये बात अलग है की अवैधानिक रूप से भारत से अधिक मात्र में गौ-मांस बाहर भेजा जाता रहा है | ये रिपोर्ट शरद पवार के कृषि मंत्रालय के एक विभाग से भेजी गयी है |

विश्व हिन्दू परिषद् ने सरकार के इस कृत्य का प्रखर विरोध किया है | परिषद् ने मांग की है की सरकार अपनी संस्तुति वापस ले इससे पहले कि देश के सभी धार्मिक एवं राष्ट्रवादी लोगों  को सड़क पर आना पड़े | परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय संगठन सचिव दिनेश चन्द्र ने कहा की गौ-मांस के निर्यात की वैधानिक अनुमति मिलने से भारत के धर्म पर आघात होगा और संविधान की आत्मा का भी वध हो जायेगा | ज्ञात हो की भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व सरकार को गौ-वंश के संरक्षण को प्रेरित करते हैं | संविधान के अनुच्छेद ४८ में उनका वर्णन है |

संयोग है कि अभी २ दिन पहले ही राष्ट्रवादी नेता नरेन्द्र मोदी ने गौ-हत्या के विरोध में देश व्यापी क़ानून बनाने की मांग की थी | मोदी के गुजरात एवं अन्य भाजपा शासित राज्यों में गौ-हत्या के विरूद्ध कानून कड़े कर दिए गए हैं |