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नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जून में रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव के योग शिविर के दौरान आधी रात को हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को चेताया है। उसने कहा है कि यदि हलफनामे के जरिए गुमराह किया गया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही चलाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लेते हुए पुलिस और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। जस्टिस बीएस चौहान और स्वतंत्र कुमार की बेंच ने सोमवार को कोर्ट की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया। धवन का दावा है कि 4-5 जून 2011 की आधी रात को रामलीला मैदान पर हुई पुलिसिया कार्रवाई गृह मंत्रालय की ओर से पूर्व निर्धारित थी। ऐसा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया। लेकिन पुलिस आयुक्त बी के गुप्ता ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि पुलिस ने अपने स्तर पर फैसला लेकर कार्रवाई की। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा रामदेव ने गैरकानूनी रूप से भीड़ जुटाई थी।

योग गुरु को योग शिविर के लिए प्रशासकीय अनुमति दी गई थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। मामले में न्यायमित्र की भूमिका निभा रहे राजीव धवन ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था गृहमंत्री पी. चिदंबरम की सलाह पर ही पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। धवन ने यह भी कहा कि चिदंबरम के साक्षात्कारों में दिए बयानों से यह स्पष्ट है कि पुलिसिया कार्रवाई की रूपरेखा सरकार ने काफी पहले तैयार कर ली थी।

जब कार्रवाई हुई उस समय योग गुरु केंद्र के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। धवन के अनुसार, 8 जून को चिदंबरम के दफ्तर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा था, 'बाबा रामदेव को रामलीला मैदान में अनशन नहीं करने देने का फैसला लिया गया था। यह भी तय हुआ था कि यदि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया तो उन्हें दिल्ली से बाहर जाने को कहा जाएगा।'

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प्रतिभा पलायन - हमें पढ़-लिखकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि विदेशों में नहीं जाना अपितु अपने देश को विदेशों से भी अच्छा बनना हैं तथा हमारे देश में हमें विश्व-स्तर के शोध,अनुसंधन-केन्द्र, विश्वविद्यालय व सम्पूर्ण विकास का एक आदर्श ढाँचा तैयार करना है। भ्रष्टाचार मिटाकर कालाधन देश को दिलाकर, हम भारत को अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली बनाना है।
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