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2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में वित्त मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारी और सीबीआई अधिकारी को बतौर गवाह कोर्ट में १७ दिसंबर को पेश होने का समन भेजा गया है। सीबीआई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर निर्णय देते हुए गुरुवार को दोनों अधिकारियों से पूछताछ की इजाजत दे दी। कोर्ट की माने तो यह निर्णय गृह मंत्री चिदंबरम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसी मामले में उन्हें ए. राजा के साथ सह आरोपी बनाने पर फैसला अभी लंबित है।

ज्ञातव्य है की डा. स्वामी की याचिका पर कोर्ट का निर्णय आना बाकी है, अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ डा. स्वामी की शिकायत के मामले में उन्हें गवाह बनने की अनुमति दे दी है। स्वामी को १७ दिसंबर को ब्यान देने के लिए गवाह के कटघरे में पेश होने का निर्देश दिया है। वहीँ 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में चिदंबरम को सह आरोपी बनाने की डा. स्वामी की याचिका पर अभी फैसला आना बाकी है। अगर कोर्ट ने उन्हें सह आरोपी बनाने का फैसला दिया, तो कैबिनेट से उनकी छुट्टी तय है।

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पुराने समाचारों को देखा जाए तो डा. स्वामी ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा था कि चिदंबरम के बाद 2 जी मामले में वह राबर्ट वाड्रा की संलिप्तता का खुलासा करेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देने से इंकार करते हुए स्वामी ने कहा कि वह वाड्रा के खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं। बकौल स्वामी जब-जब उन्होंने भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए गए।

2 जी घोटाले में जब उन्होंने ए. राजा का नाम लिया, तो दलित विरोधी कहा गया। इसी तरह जब कनीमोरी इस घोटाले में गिरफ्तार हुईं तो महिला विरोधी करार दे दिया गया, लेकिन मैंने दस्तावेजी सबूतों से अपने आरोपों को साबित किया। उन्होंने कहा कि 2 जी मामले में चिदंबरम उतने ही दोषी हैं जितना ए. राजा। इससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य उन्होंने कोर्ट में जमा किए हैं।